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अंधकारमय हुआ शिक्षामित्रों का भविष्य, सड़कों पर फूटा गुस्सा

Lucknow /3, | Publish Date: Jul 28 2017 4:09PM IST Views:450

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पूरे उत्तर प्रदेश में नाराज शिक्षामित्रों जगह-जगह अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे है। समायोजन रद्द होने के बाद शिक्षामित्रों ने आंदोलन का बिगुल फूंक दिया जिसके तहत प्रदेश के कई जिलों में शिक्षामित्रों ने सरकारी संपत्ति पर तोड़ फोड़ भी की। मुरादाबाद, गोरखपुर, आगरा, बरेली हर जिले में शिक्षा मित्र सड़कों पर उतर आए और स्कूलों में ताला लगा दिया गया। विरोध के दौरान कई शिक्षा मित्र सड़क पर गिरकर बेहोश भी हो गए। सरकार और कोर्ट से न्याय की गुहार के लिए जमकर नारेबाजी हुई।

स्थिति है काफी गंभीर -
अखिलेश सरकार में समयोजित शिक्षकों की हालत आज कुछ ऐसी हो गई है जैसे शादी के बाद तलाक। समायोजन रद्द होने से जहाँ कईयों के सपने टूटे तो कईयों के घर, कुछ लोगों की स्थिति बताने लायक भी नहीं है। फैसले के बाद बदायूं में एक व्यक्ति ने जहर खाकर आत्महत्या तक कर ली। आखिरकार इस स्थिति का असल जिम्मेदार कौन है? पूर्व की अखिलेश सरकार, जिसने राजनीतिक फायदे के तहत नियमों को ताक पर रखकर शिक्षकों का समायोजन कर दिया या वर्तमान योगी सरकार, जिसने कोर्ट में इस बात के पक्ष में सही पैरवी नहीं की? दोषी कोई भी हो लेकिन नुकसान बहुतों का हुआ है इस बात में कोई दोहराय नहीं है।   

पुनर्विंचार याचिका हो दाखिल -
सुप्रीम कोर्ट के समायोजन रद्द करने के फैसले के बाद से बहाली के लिए आंदोलनरत शिक्षा मित्रों ने शुक्रवार को वाराणसी बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय पर धरना दिया। उन्होंने राज्य सरकार से मांग करी है कि, "वह इस फैसले के खिलाफ जल्द से जल्द सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विंचार याचिका दाखिल करे। राज्य सरकार समायोजित शिक्षकों और शिक्षामित्रों के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए उचित फैसला करे।"

अखिलेश सरकार होती तो अलग होते हालात -
सुप्रीम कोर्ट से शिक्षामित्रों का समायोजन रद्द होने के बाद अब वे अखिलेश सरकार को याद कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षामित्र संघ के अध्यक्ष वीरेन्द्र छौंकर ने बताया कि, "अगर अखिलेश सरकार होती तो शायद यह फैसला उनके पक्ष में आता।" उन्होंने कहा कि, "योगी सरकार ने शिक्षामित्रों का बिलकुल भी सहयोग नहीं किया, जिसकी वजह से नौकरी गवानी पड़ी है।"


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