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गुरमीत राम रहीम को दोषी करार दिए जाने के बाद भड़की हिंसा के लिए खट्टर सरकार जिम्मेदार : मायावती

Lucknow /1, | Publish Date: Aug 26 2017 2:30PM IST Views:601

लखनऊ। दो साध्वियों के साथ यौन शोषण व बलात्कार के मामले में डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम को सी.बी.आई. न्यायालय द्वारा दोषी करार देने के बाद हरियाणा बीजेपी सरकार की जबर्दस्त लापरवाही व लिप्तता के कारण भड़की व्यापक हिंसा में भारी जान-माल की हानि व अन्य राष्ट्रीय क्षति एवं करीब 500 रेलगाड़ियों के रद्द होने के बाद मचे हाहाकार के लिये मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर सरकार को अविलम्ब बर्खास्त करने की माँग करते हुये बी.एस.पी. की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने कहा कि वोट की राजनीति करने के लिये हरियाणा बीजेपी सरकार के इस प्रकार के शर्मनाक समर्पण की जितनी भी निन्दा की जाये वह कम होगी। 

मायावती ने कल की राज्यव्यापी हिंसा में करीब 30 लोगों के मारे जाने पर गहरा दुःख व्यक्त करते हुये कहा कि पूरे हरियाणा में कल जो हिंसा का ताण्डव हुआ उसके लिये केवल और केवल बीजेपी की वोट बैंक की राजनीति व हरियाणा में श्री मनोहर लाल खट्टर सरकार की शर्मनाक आपराधिक लापरवाही जिम्मेवार है। हाईकोर्ट के सख्त व स्पष्ट निर्देश के बावजूद कानून व संविधान की जिम्मेंदारी निभाने में जबर्दस्त तौर पर विफल रहने वाली ऐसी सरकार को तुरन्त बर्खास्त कर देना चाहिये, लेकिन बडे़ दुर्भाग्य की बात है कि केन्द्र की श्री मोदी सरकार के साथ-साथ बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व भी इस प्रकार के गंभीर मामले में भी गैर-जवाबदेह व पूरी तरह से लापरवाह बना हुआ है। 

वास्तव में बीजेपी व हरियाणा में उस पार्टी की सरकार ने अराजकता को आमंत्रित करके उसको हर प्रकार का संरक्षण प्रदान किया और फिर उसके आगे उसी प्रकार की नतमस्तक खड़ी रही जैसा कि दिनांक 06 दिसम्बर सन् 1992 को अयोध्या में बीजेपी एण्ड कम्पनी द्वारा किया गया था व कानून एवं संविधान की खुलेआम धज्जियाँ उड़ाई गई थी। लेकिन हरियाणा बीजेपी सरकार में इस प्रकार की हिंसा व ताण्डव पहली बार नहीं हुआ है। इसलिये बार-बार की इस प्रकार की वोट की राजनीति के कारण कानून, कोर्ट व संविधान की खुलेआम धज्जियां उड़ाने देने की इजाजत और कतई नहीं दी जानी चाहिये तथा व्यापक जनहित व देशहित के मद्देनजर मनोहर लाल खट्टर सरकार को तुरन्त बर्खास्त किया जाना चाहिये। 

इतना ही नहीं बल्कि बलात्कार के दोषी गुरमीत राम रहीम के सजायाफ्ता होने के बावजूद बीजेपी सरकार वही वी.वी.आई.पी. सुविधा प्रदान कर रही है जो उसे पहले मुहैया कराती रही है, यह और भी ज्यादा शर्मनाक रवैया है व सरकार का दुरूपयोग, जिसे तुरन्त वापस लिया जाना चाहिये। उच्च न्यायालय को भी इसका समुचित संज्ञान अवश्य लेना चाहिये। 


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